सरकारी पोल या गोल

विभाग द्वारा वर्ष 2013 मैं शिक्षा सहायक कि भर्ती निकली थी जिसे वर्ष 2015 में पुनः संशोधित कर निकाली गई। जिसमे कई अन्य पात्रता और जोड़ी गई 1. अनुभव होना अनिवार्य किया गया । 2. अनुभव के अंकों में कमी की गई । कुछ संशोधन के बाद इसे पुनः 2015 में जारी किया गया। जिसने पूर्व में आवेदन कर दिया उन्हें पुनः आवेदन करने की जरूरत नही थी लेकिन जिसने आवेदन नही किया वो आवेदन कर सकते थे । इस तरह आवेदक अधिक हो गए । और जो अभ्यर्थी अनुभव के कारण बाहर हो गए आवेदन नही कर पाए । उन्हें पुनः फीस वापस नही की गई । पात्रता सरकार द्वारा बदली गई है तो पूर्व की शर्तों के अनुरूप नही होने से  उन्हें फीस वापस की जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय के आदेश के बाद भी उन्हें फीस वापस नही की गई है तो उन्हें बैंक ब्याज समेत फीस वापस की जानी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभी तक 4 साल बाद भी इसे विभागीय प्रक्रिया में लटकाया जा रहा है । इसका क्या कारण है शायद असली कारण कुछ और है जिसे दबाया जा रहा है या कोई चुनावी राजनीति है । आपकी क्या राय है बताये जरूर आपका हर कदम देश को एक कदम आगे ले जा सकता । Share / ...